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आपको सबसे पहले बता दें कि- प्रेस सूचना ब्यूरो ने कहा, “यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी आधार कार्ड धारकों को घर बैठे आधार कार्ड से ऋण प्रदान कर रही है। यह किये जा रहे दावा बिल्कुल फर्जी साबित हुए है।”
आधार कार्ड लोन 2023 :
आपको बता दें कि आज- कल शोसल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाते है, उसी तरह सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हो रहा है कि केंद्र सरकार सभी आधार कार्ड धारकों को घर बैठे आधार कार्ड से लोन दे रही है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह वायरल खबर बिल्कुल फर्जी है।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने एक फैक्ट चेक में कहा कि वायरल हो रही खबर झूठी है और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि यह जालसाजो का प्रयास हो सकता है। इसलिए Rkt Exam इस तरह के वायरल मैसेज को फॉरवर्ड न करने की अपील की है।
पीआईबी ने ट्वीट किया, “अपनी व्यक्तिगत/वित्तीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।” और इस तरह वायरल मैसेज को विस्वाश करने से पहले सही तरीके से सूझ-बूझ कर कोई कदम उठाए नहीं तो इसका आपका नुकसान हो सकता है।
केंद्र सरकार द्वारा सभी आधार कार्ड धारकों को 4.78 लाख रुपये का ऋण प्रदान करने की अफवाहों की आज प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा तथ्य-जांच की गई। तथ्य-जांच: आधार कार्ड धारकों को 4.78 लाख रुपये का ऋण? सरकार यह कहती है , पीआईबी की तथ्य-जांच शाखा अक्सर सोशल मीडिया पर इन झूठे दावों का खंडन करती है। केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह के कोई मैसेज नहीं बताये गए हैं, वायरल मैसेज बिल्कुल गलत है, इस तरह के गलत फैलाये जा रहे अफवाह वाले मैसेज पर ध्यान नहीं दे।
Aadhar Card Loan 2023 : भ्रामक संदेश
केंद्र सरकार द्वारा सभी आधार कार्ड धारकों को 4.78 लाख रुपये का ऋण प्रदान करने की अफवाहों की आज प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा तथ्य-जांच की गई। इंटरनेट पर प्रसारित हो रहे भ्रामक संदेश की एक तस्वीर साझा करते हुए पीआईबी ने इसे फर्जी बताया।
पीआईबी ने लिखा, ‘दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी आधार कार्ड धारकों को 4,78,000 रुपये का कर्ज मुहैया करा रही है।’ इसमें कहा गया है, ‘यह दावा फर्जी है।’
संदेश में लोगों से झूठे दावों वाले ऐसे संदेशों को आगे नहीं बढ़ाने का भी आग्रह किया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी को भी कभी भी व्यक्तिगत वित्तीय विवरण किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए।
Aadhar Card Loan 2023 : झूठे दावों का खंडन
पीआईबी की तथ्य-जांच शाखा अक्सर सोशल मीडिया पर इन झूठे दावों का खंडन करती है। फर्जी संदेश इस साल अगस्त में भी घूम रहा था। उस वक्त भी पीआईबी ने स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार ने सभी आधार कार्ड धारकों को 4.78 लाख रुपये का कर्ज देने की कोई योजना नहीं लाई है.
वहीँ बीते साल व्हाट्सएप पर एक फर्जी आदेश भी प्रसारित किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि महंगाई भत्ते (डीए) की अतिरिक्त किस्त 1 जुलाई से प्रभावी होगी। इसमें दावा किया गया था कि डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि, पीआईबी ने स्पष्ट किया था कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था।
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